ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਖਾਨੇ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 3000 ਏਕੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1852 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
