ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 366.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1008 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 283.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 256 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 59.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 229.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ਼ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
