ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧਣਾ ਬਿਲ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਨਵੰਬਰ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧਣਾ) ਬਿਲ 2019 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਲਚ’ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
