ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
