ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਵਿਧਾਿੲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ) ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤ/ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
