ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 30 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ 22.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
