ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
