ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
