ਲਖਨਊ, 26 ਮਈ
ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ) ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ‘ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ’ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
