ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈ।
