ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਸ ਕਰ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਜ਼, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ (ਬਰਖਾਸਤ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 218 ਅਤੇ 384 ਸਮੇਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 59 ਅਤੇ 39 ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
