ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਐਸਟੀਪੀ) ਹੇਮੰਤ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਅਤੇ 7 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਟੀਪੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਏਟੀਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ, ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਦੇਸਰਾਜ, ਏਟੀਪੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਟੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜ, ਏਟੀਪੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ਼) ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
