ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ , ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਪੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਵੋਮਬਤਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 124ੲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਿਕਰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
