* ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
* ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ
* ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ੲਿਕਹਿਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਨ ਤੇ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਸੀ.ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਙ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ।’’ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ (ਆਪ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਵੀ.ਮਿਧੁਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਜੋੜ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਗਰੋੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀ.ਆਰ.ਬਾਲੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ।
