• ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜਨਵਰੀ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Êਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ-2018 ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
