ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਗਸਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕਥਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
