ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ (Justice Ujjal Bhuyan ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (ਮਰਨ ਵਰਤ) ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Punjab advocate general Gurminder Singh) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ 38 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
