ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰੂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
