ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰੇਜਾਂ ’ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਲਾਹਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ (ਪੀਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰੇਂਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਈਜੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ।
ਪੀਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਧੱਕੇ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਧੇ (ਪੀਪੀਐਸ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
