ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (UCLA) ਨੂੰ 584 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੰਘੀ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। UCLA ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜੂਲੀਓ ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ UCLA ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ UCLA ਨੇ 1964 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
UCLA ਨੇ ਤਿੰਨ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹ 50 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਂਸਲਰ ਜੂਲੀਓ ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ UCLA ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਬੀ. ਮਿਲਿਕੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। UCLA ਅਤੇ ਪੂਰੀ UC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’
