ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
