ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ 89.83 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ 16.83 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੂਬਾ ਫਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਫੀਸਦ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 77 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐਸਟੀ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਜੀਐਸਟੀ 47000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
