ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
