ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ. 2 ਆਫ 2018) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੀ।
