ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਪਛੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ’ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
