ਪੇਈਚਿੰਗ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਟੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
