ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪਰੈਲ
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਛੇਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 193 ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ, ਮਾਨ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਸਣੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ 8 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਾਮੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 182 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ।
