ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
