ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪਰਕ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭੈਣ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਿਸਾਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
