ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਜੈਨੇਵਾ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋਰੀ ਗਾਓਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਲਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਰੀ ਗਾਓਂ ਨੇੜੇ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
