ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90:10 ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ, ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਚ, ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਮ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ.ਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ 90:10 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
