ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲਨਪੁਰ/ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਲਪੀਏ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੇੜਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
