ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਸਲੱਮ’ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਸਰਪੰਚਾਂ) ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
