ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੰਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਮੈਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।`
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ 2015 `ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿ਼ਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 104 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ; ਤਦ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਬਾਅਦ `ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ) ਕਿ – ‘ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ।`
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
