ਪਟਿਆਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੀਏਏ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਧਰ, ਐਤਕੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਪਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਫੰਡ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 786 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੌਣੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਉਧਰ, ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਟੀਏ ਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਏਫੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਉਧਰ ਐਤਕੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
