* ਡੀਏ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-3 ਤੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
