ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਬਿਮਾਰ ਯੂਨਿਟ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ
ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
