ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਤਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ (ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਟੱਪਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-2 ਅਤੇ 39 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’
