ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੜਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਾਲ 2008 `ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਜਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ `ਚ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
2002-2007 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
