ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:

                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਏਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |

                ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ  ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਕੋਡ 4 ਈ ਸਟੇਟਸ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ |

                ਇੱਥੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ |

                ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਏਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਬੈਂਕਾਕ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |

                ਏਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਡ 4ਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

                ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਏਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ |