ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਲ ਸੀ-78 ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਰ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਐਮ.ਪੀ. ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਕਰੀਨਾ ਗੂਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਮਗਰੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
