ਓਟਾਵਾ—ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਕਜ਼ਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਈ-ਕਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਫਿਊਜੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ-ਤੋਂ-ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੋਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ 64 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏੰਜਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ 17,000 ਹੋਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 31,2020 ਤਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
