ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਚਪੀਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਨੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਜੀ ਬੀ ਸਿੰਘ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ‘ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜੀ ਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
