ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਵਿਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲਾ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 99 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
