ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਫੁੱਟਨੋਟਾਂ’ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ‘ਕੈਗ’ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲ’ 4.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ 6.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਫੁੱਟਨੋਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਾਂ’ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਗਦ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵੀ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਨੈੱਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਕੈਗ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੁੱਟਨੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 16 ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟਨੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ’ (ਸੀਜੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੀਜੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਨੋਟ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਨੋਟਸ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
