ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਬਰੀ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,52,95,43,602 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਈਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਬਰੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
