ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: “ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸਟ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਹੈ- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਸ 2020, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਸ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਹੈ- ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੋਤਾ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 85% ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਔਕੜਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਫਾਨਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਪਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੇਡੂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਦਾਂਖ ਵਿਚ 1962 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੈ । ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਗ-ਸਾਊਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਉਮਨਿਸਟ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ 1948 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਜਿਹੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਆਈæਬੀæ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰæਐਨæ ਰਵੀ ਨੂੰ ਉਥੋ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਗਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਤੁਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਟਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੇਬਲਟਾਕ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਚ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
