ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ (ਪੀਏਪੀ) ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਫ਼ਾ 144 ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਨ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
