ਚੰਡੀਗੜ,28 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
