ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
